शाळा व्यवस्थापन समिती
- शाळा व्यवस्थापन समिती
- रचना
- भूमिका
- कार्य
- योगदान
- शिक्षणहक्क कायदा २००९
- ठळक वैशिष्ठ्ये
- १ एप्रिल २०१० पासून अंमलबजावणी
- ६ ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची हमी(विशेषगरजा असलेल्याविद्यार्थांसाठी वयाच्या१८ वर्षापर्यंत मोफत शिक्षणाची हमी.
- आपल्या पाल्यास शाळेत दाखल करणे हे पालकांचे कर्तव्य.
- वयाच्या १४ वर्षापर्यंत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न झाल्यास त्यानंतरही इ.८ वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्याची संधी.
- प्रवेशाच्या वेळी बालक व पालक यांच्या मुलाखतीस प्रतिबंध.
- प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा सक्तीचा नाही.पूर्वीच्या शाळेचा दाखला नसेल तरीही शाळाप्रवेश.सुविधा.
- शाळाबाहय मुलांना वयानुरूप समकक्ष वर्गात प्रवेश व त्यांच्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची
- कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावास प्रतिबंध.
- कोणत्याही प्रकारच्या शारीरिक शिक्षस व मानसिक छळास प्रतिबंध.
- बालकास कोणत्याही वर्गात मागे ठेवता येणार नाही.
- बालकाचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शाळेतून काढता येणार नाही.
- इ.८ वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र मिळणार.
- तक्रारस्नेही शिक्षणासाठी भौतिक सुविधांची उपलब्धता.
- शाळा व्यवस्थापन समिती गठन
- स्थानिक स्वराज्य संस्था,/शासकीय व अनुदानित शाळांमध्ये समितीची स्थापना.समितीचा कार्यकाल २ वर्ष,२ वर्षानंतर पुनर्रचना.
- मुख्याधापक / केंद्रप्रमुख यांनी शाळा व व्यवस्थापन समितीची रचना / पुनर्रचना करण्यापूर्वी पालकसभेत समितीविषयक सर्व माहिती देणे आवश्यक.
- समितीची रचना राजकीय / सामाजिक दबावाखाली न करता पालकसभेत खेळीमेळीच्या वातावरणात व कायद्यातील / नियमावलीतील तरतुदीच्या आधारे करावी.
- शाळा व्यवस्थापन समिती रचना
- ७५% सदस्य बालकांचे माता,पिता किंवा पालक उर्वरित २५ % सदस्यांमध्ये मुख्याध्यापक आसमितीची णि ग्रामपंचायत / म.न.पा.सदस्य,शिक्षक,शिक्षणतज्ञ किंवा बालविकासतज्ञ यामधून निवड केलेल्यांचा समावेश.
- किमान ५०% सदस्य महिला.
- स्वीकृत सदस्य म्हणून शाळेतील २ विद्यार्थ्यांची निवड ( किमान १ मुलगी असावी.)
- पालक सद्स्यामधून अध्यक्षाची निवड करण्यातयेइल.
- शाळेचे मुख्याध्यापक समितीचे पदसिद्ध सचिव अस्तिल.
- विशेष गरजा असणा-या बालकांचे आणि दुर्बल घटकातील माता,पिता किंवा पालक यांना प्रतिनिधित्व.
- शाळा व्यवस्थापन समिती जबाबदा-या व कार्य
- शाळेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे.
- शिक्षक आपली कर्तव्ये पार पाडत असल्याची खात्री करणे.
- शाळाबाह्य, विकलांग अशा बालकांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत दाखल करणे व त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होत असल्याची खातरजमा करणे.
- गावातील/ परिसरातील कोणतेही बालक शाळेच्या प्रवाहाबाहेर राहणार नाही याची दक्षता घेणे.
- शालेय पोषण आहार योजना इतर सर्व शासकीय योजना यांची अंमलबजावणी सुरळीत व पारदर्शक करणे.
- शालेय मंत्रिमंडळ / बालपंचायतीच्या अहवालाद्वारे बालकांची मत जाणूनघेणे.
- शाळेच्या जमाखर्चाचा वार्षिक लेखा तयार करण्याची व्यवस्था करणे.
- शाळा विकास आराखडा तयार करून स्थानिक प्राधिकरणास सादर करणे.
- शालेय गुणवत्ता विकासामध्ये येणा-या अडचणीचे निरसन करून शाळेचा विकासकरणे.
- शालेय उपक्रम व अध्ययन प्रक्रिया यांमध्ये सक्रिय सहभाग घेणे.
- महिन्यातून किमान एक बैठक घेणे , बैठकीचे इतिवृत्त सर्व पालकांना उपलब्ध करून देणे.
